गुरुवार, 25 फ़रवरी 2010

महंगाई की नीम पर चढ़ा मिलावट का करेला


कामन इंट्रो-
जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा तेजी से खाद्य सामग्रियों में मिलावट किये जाने के मामले सामने आ रहे हैं। लोग महंगाई की चपेट में तो आकंठ डूबे हैं लेकिन मिलावटी चीजें आम लोगों के स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचा रही हैं। एक तो महंगाई और उसपर मिलावट की शिकायतें। इस दोहरी मार से आम आदमी बेहाल है। इस समस्या से जहां सरकार चिंतित है वहीं मिलावट का धंधा करने वाले दिन दूनी रात चौगुनी गति से पनप रहे हैं। उपभोक्ता की जेब से पहले की तुलना में ज्यादा पैसे निकल रहे हैं लेकिन उसके एवज में जो सामग्री मिल रही है उसकी गुणवत्ता संदिग्ध होना बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है। आम लोग इस समस्या को गंभीरता से लिये जाने की जरूरत बता रहे हैं। लेकिन कठोर कार्रवाई की कौन कहे, मिलावट की जांच करने का तंत्र में कोई धार नजर नहीं आ रही। लौहनगरी को ही बानगी के तौर पर लिया जाय तो सचाई का पता लगाया जा सकता है। शहर में खाद्य पदार्थो में मिलावट की जांच के लिए करीब आठ माह से सेंपल तक नहीं लिये गये हैं। पिछले वर्ष काफी तेजी से आवश्यक वस्तुओं व खाद्य पदार्थो की कीमतों में इजाफा तो हुआ ही, इसके चलते बढ़ी मिलावटखोरी की समस्या से निपटने के लिए भी कोई ठोस उपाय नहीं किये गए। प्रस्तुत है महंगाई व मिलावट की पड़ताल करती अशोक सिंह की रिपोर्ट :

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महंगाई के नीम पर चढ़ा मिलावट का करैला
-जमशेदपुर में नौ माह से आवश्यक वस्तुओं व खाद्य पदार्थो के जांच को सेंपल तक नहीं लिये गये-
जमशेदपुर : शहर में करीब नौ माह से आवश्यक वस्तुओं व खाद्य पदार्थो के सेंपल तक नहीं लिये गये हैं। दूसरी ओर खाद्य निरीक्षकों के उदार रवैये से मिलावट खोरी करनेवाले तेजी से फल-फूल रहे हैं। आलम यह है कि चावल, दाल, आटे, मसाले, स्वीट्स के अलावा कई खाद्य सामग्रियों में मिलावट ज्यादा हो रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महंगाई व मिलावट के खेल में आम आदमी खुद को काफी परेशान व विवश महसूस कर रहा है।


मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो
-ये बहुत नाजुक हालात हैं। ऐसा लग रहा है मानो सबकुछ खर्च करने के बावजूद समस्यायें जस की तस बनी रह रही हैं। महंगाई का सिलसिला कब तक यूं ही चलता रहेगा, समझ से परे है। आवश्यक वस्तुओं व खाद्य पदार्थो में मिलावट रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिये।
अंजली श्रीवास्तव, साकची
-महंगाई व मिलावट की समस्या से निपटने के लिए सरकार को काई ठोस कदम उठाने चाहिये। इसके अलावा आम आदमी को भी जागरूक हो सकारात्मक योगदान देना चाहिये। महंगाई इतनी है कि पहले हम सेलेक्शन करते थे अब आप्शन तलाशना पड़ता है।
प्रशांत खरे, साकची
-बात महंगाई पर नहीं मिलावट पर करता हूं। मिलावट सभी खाद्य पदार्थो में हो रही है। हालांकि बड़ी-बड़ी कंपनियां रीटेल में आयी है। इस पर हम काफी हद तक विश्वास कर सकते हैं। कम से कम खुदरा व छोटी-मोटी किराने की दुकान से तो यह बेहतर विकल्प है।
डा. श्रीकृष्ण नारंग, पूर्व वैज्ञानिक, एनएमएल
-बाजार में ब्रांडेड कंपनियों के डुप्लीकेट सामानों की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। ऐसे में यह तय करना मुश्किल है कि उक्त आवश्यक वस्तु को खरीदें या नहीं। ऐसे में कंपनियों को अपने ब्रांड की डुप्लीकेसी होने से रोकने के लिए उपाय करना चाहिये। साथ ही मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिये।
डा. मनीषा, सुपरवाइजर फ्लैट, साकची
-महंगाई से घर की थाली अछूती नहीं रही है। लेकिन खाने पीने के सामान आसमान छू रहे हैं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा तकलीफ खाद्य पदार्थो में मिलावट से हो रही है। महंगाई से कही ज्यादा मिलावट की मार खतरनाक है। ऐसे कारोबार को रोकने के लिए सरकार के साथ-साथ समाज को भी सहयोग करना होगा।
मधु गिरी, सुपरवाइजर फ्लैट, साकची
समाज के अराजक तत्व मिलावट जैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए न जाने कई लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे समाज में जैसे किसी को जहर खिलाने का अधिकार नहीं है वैसे ही यह भी अनाधिकार है।
स्वाती नारंग, गीतांजली गार्डेन, गोलमुरी

उपभोक्ताओं को जागरूक होने की आवश्यकता : प्रो. मिश्रा
खाद्य पदार्थो में हो रही मिलावट पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कई कार्यशालाओं को संबोधित करने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर में कृषि विभाग के प्रो. एचएन मिश्रा मानते हैं कि इस संबंध में सबसे अधिक आवश्यकता आम उपभोक्ता को जागरूक होने की है। प्रो. मिश्रा बताते हैं कि अरहर दाल अथवा बेसन में खेसारी दाल की मिलावट का पता लगाने के लिए उसे करीब 15 मिनट तक पानी में मिलाकर रख दें। यदि घोल में पिंक कलर उत्पन्न होता है, तो निश्चित है कि उसमें मिलावट है। इसी तरह देशी घी में वनस्पति घी की मिलावट को पहचानने के लिए दो-तीन मिलीलीटर घी का नमूना लेकर समान मात्रा में हाइड्रोक्लोराइड एसिड मिलाएं। दोनों को आग पर गर्म करें और शक्कर के कुछ दाने मिलाएं। यदि घी में वनस्पति घी की मिलावट है, तो लाल रंग उत्पन्न हो जायेगा। ऐसे छोटे-छोटे उपाय हैं, जिसे अपनाकर लोग मिलावट की पहचान कर सकते हैं। प्रो. मिश्रा बताते हैं कि चूंकि मिलावटी खाद्य पदार्थो के सेवन से होने वाली बीमारियां काफी धीमी गति से पनपती हैं इसलिए लोग इसे जल्दी समझ नहीं पाते और जब तक जानकारी होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसे रोकने के लिए सरकार को भी सख्त कदम उठाने होंगे।

सोमवार, 15 फ़रवरी 2010

सब कुछ रहते तड़पा-तरसा रही बाइक

-अग्रिम बुकिंग के 15 दिन बाद भी नहीं मिल रही मोटरसाइकिलें
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अशोक कुमार, जमशेदपुर : साल के पहले ही लगन में कई दूल्हों के अरमानों पर पानी फिर गया। सालों से बाइक का सपना संजोए दूल्हों को दहेज में बाइक नहीं मिल सका। दूल्हे मायूस हैं और नई नवेली दुल्हनें बाइक पर चढ़ने को तरस रहीं हैं। इसके अलावा आम आदमी को भी सबकुछ रहते हीरो हांडा की बाइक नहीं मिल रही है। हां, शहर की सड़कों पर सबसे ज्यादा दिखने वाली हीरो होंडा की सभी माडलें इन दिनों शोरूम से गायब हैं। यह स्थिति शहर में स्थित शोरूम यूनियन मोटर्स व यूनियन बाइक्स दोनों में है। यूनियन बाइक्स के मालिक गौरव आहूजा से इस संबंध में पूछे जाने पर बताया कि यह कंपनी की समस्या है। मांग के अनुरूप कंपनी बाइक्स की डिलेवरी नहीं कर पा रही है। शोरूम की ओर से मोटरसाइकिलों के लिए आर्डर भेज दिया जाता है मगर वहां से गाडि़यों के डिस्पैच में देर होती है। इसके अलावा बाइक्स की किल्लत के लिए नक्सली बंदी भी सबसे बड़ा कारक है। ऐसे में शोरूम में आने वाले ग्राहकों का नाम पता नोट कर लिया जाता है और गाड़ी आते ही उन्हें बुला लिया जाता है।

क्या कहते हैं ग्राहक
मोटरसाइकिल खरीदने यूनियन बाइक्स पहुंचे अमरेश साहू का कहना है कि लगातार चार-पांच दिन से वे हर रोज शोरूम के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उन्हें हीरो होंड की डीलक्स माडल की बाइक नहीं मिल रही है। वहीं टेल्को निवासी अरविंद कुमार को अपनी बेटी की शादी में पैशन प्लस देना था। शादी तो हो गयी लेकिन अभी तक पैशन प्लस नहीं मिला है।

माडल उपलब्ध
सीडी डान नहीं
सीडी डीलक्स नहीं
सीडी डीलक्स सेल्फ नहीं
स्पलेंडर प्लस नहीं
पैशन प्लस नहीं
ग्लैमर नहीं
हंक हां
करिज्मा नहीं
सीबीजेड नहीं
पल्सर स्कूटर हां

रविवार, 7 फ़रवरी 2010

जब शौच से उपजे सोना

जब कोई युवा पढ़ाई- लिखाई करके शहरों की ओर भागने की बजाय अपनी शिक्षा और नई सोच का उपयोग अपने गाँव, ज़मीन, अपने खेतों में करने लगे तो बदलाव की एक नई कहानी लिखने लगता है, ऐसे युवा यदि सरकार और संस्थाओं से सहयोग पा जाएं तो निश्चित ही क्रान्तिकारी परिवर्तन ला देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है ‘जब शौच से उपजे सोना’ की और कहानी के नायक हैं युवा किसान श्याम मोहन त्यागी

(साभार-http://hindi.indiawaterportal.org/node/3102 )

अपने हरे-भरे खेतों की ओर उत्साह और खुशी से इशारा दिखाते हुए श्याम मोहन त्यागी बताते हैं “आसपास के खेतों के मुकाबले मेरी फ़सल ज्यादा अच्छी हुई है, कारण मानव मल-मूत्र की बनी खाद।“ अपने खेतों की ओर देखते हुए उनकी आंखों में चमक है।
श्याम मोहन त्यागी गांव- असलतपुर, वाया भोपुरा मोड़, गाजियाबाद, के निवासी हैं। श्याम ने अपने खेतों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना सन् 2006 से बन्द कर दिया था। खाद के लिये वह अपने गांव के सार्वजनिक शौचालय से मानव मल-मूत्र इकट्ठा करते हैं। चूंकि यह सार्वजनिक शौचालय "पर्यावरणमित्र शुष्क शौचालय" है, मल-मूत्र ठोस और द्रव रूप में अलग-अलग खुद-ब-खुद मिल जाता है। इसलिये उनको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस तकनीक को "ईकोसैन" (Ecological Sanitation का छोटा स्वरूप) कहा जाता है।
जब 2005 में दिल्ली स्थित एक गैर सरकारी संगठन "फॉउन्डेशन फॉर डेवलपमेंट रिसर्च एंड एक्शन (फोडरा)" ने ईकोसैन तकनीक वाले शौचालय निर्माण करने की सोची, तो गांव के लोगों को इसे उपयोग के लिये राजी करना एक बेहद कठिन काम था, तभी एक सुशिक्षित युवा किसान श्याम त्यागी आगे आये और उन्होंने इसका भरपूर उपयोग करने की ठान ली, उन्होंने अपने खेत के एक बीघा में यह प्रयोग शुरू किया। हालांकि उनके पिता श्री मूलचन्द त्यागी ने मानव मल से बनने वाले इस खाद के प्रति विरोध जताया, लेकिन पिता की नाराजगी के बावजूद श्याम ने अपने खेत में इसका परीक्षण किया और मूत्र को खाद के रूप में इस्तेमाल भी किया, नतीजा अच्छा मिला और उन्होंने मुश्किल से ही सही लेकिन अपने पिता को भी राजी किया। इस तकनीक की वजह से न तो उन्हें अपनी फ़सल की गुणवत्ता की चिंता करने ज़रूरत थी, न ही महंगे उर्वरकों और खाद के लिये पैसे खर्चने की।
ईकोसैन को अपनाने से पहले श्याम हर साल डाइअमोनियम फ़ॉस्फ़ेट पर 1500 और कीटनाशकों पर 1000 रुपये खर्चते थे। लेकिन अब फसल की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए उन्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। श्याम के पिता मूलचन्द त्यागी का कहना है "अब धीरे-धीरे गाँव वालों की सोच में बदलाव आने लगा है, वे भी अपने घरों में ईकोसैन शौचालय की मांग करने लगे हैं, जब मैंने अपने खेतों में फ़सलों की बढ़ोतरी देखी तो मुझे लगा मेरे बेटे ने सही फ़ैसला लिया है। ऐसी तकनीक अपनाकर स्थानीय स्तर पर खाद का उत्पादन होना चाहिये…"।
श्याम के अनुसार "इस तकनीक से प्रत्येक तीन माह में उसे लगभग 500 किलो उत्तम खाद प्राप्त होती है। जिसका उपयोग मिट्टी के उपचार, पानी सोखने की क्षमता में बढोत्तरी और ज़मीन की जैविक शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। ज़मीन और मिट्टी रेतीली होने पर भी मैं अपने खेतों में दिन में सिर्फ़ एक बार सिंचाई करता हूं जबकि दूसरों को दो बार सिंचाई करनी पड़ती है। एकत्रित किया हुआ मूत्र पानी के साथ एक : दस (1:10) के अनुपात में मिलाकर खेत में छिड़काव करता हूं, एक हेक्टेयर खेत में 2000 लीटर का छिड़काव पर्याप्त होता है…"। गाँव में बढ़ती माँग को देखते हुए संस्था ने पास के दो स्कूलों में भी इस प्रकार के शौचालय बनवाए हैं।
हालांकि यह सब इतना आसान नहीं था। फोडरा के सीताराम नायक कहते हैं सन् 2002 से हम लगे हुए हैं, सफलता मिली 2005 में। शुरु-शुरु में हमें काफ़ी दिक्कतें हुईं, असलतपुर में हमने ग्रामीणों से बातचीत करके उनकी फ़सलों, उसकी लागत, खाद के उपयोग, आदि के बारे में जानकारी ली। हम सप्ताह में दो बार एक गाँव में जाते थे। अगले चरण में हमने ईकोसैन शौचालय के बारे में उन्हें समझाना प्रारम्भ किया और उन्हें बताया कि इसके ज़रिये वे अपने उर्वरक खर्चों में भारी कमी ला सकते हैं और खेत से पैदावार भी अच्छी होगी। उन्हें मानव मल में मौजूद प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी को उर्वरा बनाने के उसके गुणों आदि के बारे में विस्तार से बताया।
अधिकतर बड़े किसानों ने इस तकनीक के प्रति रुचि तो दिखाई लेकिन मानव मल एकत्रित करने के बारे में सोचकर वे नानुकुर करते रहे। संस्था ने बड़े किसानों का एक समूह बनाया और वर्कशॉप आयोजित करवाईं जिसमें स्वीडन से कुछ विशेषज्ञों को इस तकनीक को समझाने के लिये भी बुलवाया गया। विशेषज्ञों ने विभिन्न तरह के शौचालय के डिज़ाइन और सीमेंट, लोहे सहित अन्य निर्माण तकनीक को आजमाया, लेकिन अन्ततः सिरेमिक के विशेष डिजाइन वाले शौचालय सीट को अन्तिम रूप दिया गया, जिसमें ठोस तथा द्रव दोनों अलग-अलग एकत्रित होते हैं और ये साफ़ करने में भी सुविधाजनक हैं। असलतपुर के सामुहिक शौचालय का निर्माण मात्र 18,000 रुपये में हो गया था, पर इस शौचालय का उपयोग करना ही तो पर्याप्त नहीं था, ग्रामीणों को इसका सही-सही उपयोग करना भी सिखाना आवश्यक था। शुरुआत में लोग इस शुष्क शौचालय में भी अपनी आदत के मुताबिक ढेर सारा पानी डाल देते थे, इस वजह से उस गढ्ढे में मल के डीहाइड्रेशन में काफ़ी समय लगता था। उन्हें समझाया गया कि यह शौचालय परम्परागत भारतीय शौचालय अथवा अंग्रेजी टॉयलेट जैसा नहीं है, बल्कि यह एक शुष्क शौचालय है, इसमें अधिकतम आधा लीटर ही पानी का उपयोग करें, तथा हाथ-पैर धोने के लिये अलग से जो स्थान बना है उसका उपयोग करना चाहिये। त्यागी ने बताया कि यह अतिरिक्त पानी भी सीधे एक पाइप के जरिये खेतों में भेज दिया जाता है। ठोस रूप में मानव मल एक अलग टैंक में, तथा द्रवरूपी मूत्र एक दूसरे टैंक में एकत्रित किया जाता है, इस प्रकार तीनों को अलग-अलग रखा जाता है।
असलतपुर के निवासी अब ईकोसैन शौचालय के आदी हो चले हैं। गाँव के लगभग 20% लोग निचली जाति के हैं और वे खेतों में मजदूरी करते हैं। उनमें से एक मजदूर ने बताया कि पहले गाँव के बड़के लोग उन्हें अपने खेतों में शौच करने से मना करते थे, इसलिये उन्हें अपने घर के पास एक खुला गढ्ढा करके निवृत्त होना पड़ता था, जिसकी सफ़ाई के लिये वे मासिक 20-50 रुपये खर्च करते थे, ओर अपमानजनक भी था। लेकिन जब से यह सार्वजनिक शौचालय बना है उन्हें काफ़ी सुविधा हो गई है। 12वीं कक्षा के छात्र तेजवीर ने बताया कि इस शौचालय में पानी का उपयोग कम से कम करने की बन्दिश की वजह से थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन परम्परागत सार्वजनिक शौचालयों की तरह इसमें बदबू कम आती है, क्योंकि टैंक में पानी अथवा मूत्र नहीं होने की वजह से मल जल्दी ही सूख जाता है। ईकोसैन पर इंडिया वाटर पोर्टल से जुड़े ईकोसैन विशेषज्ञ विश्वनाथन का कहना है कि ईकोसैन शौचालय की खुशबू आगे बढ़ाने की जरूरत है, इससे कस्बों और गांवो की तस्वीर बदली जा सकती है।

बहरहाल आईये देखें, कि प्रकृति ने हमें (यानी मानव शरीर रूपी) कितनी "सब्सिडी" पहले से दे रखी है, एक अध्ययन के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति अपने मल-मूत्र के जरिये 4.56 किलो नाईट्रोजन (N), 0.55 किलो फ़ॉस्फ़ोरस (P) तथा 1.28 किलो पोटेशियम (K) प्रतिवर्ष उत्पन्न करता है। यह मात्रा 200 X 400 मीटर के एक भूमि के टुकड़े को उपजाऊ बनाने के लिये पर्याप्त है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि भारत की एक अरब से ज्यादा आबादी, कुल मिलाकर साठ लाख टन का NPK निर्माण कर सकती है, जो कि भारत की कुल उर्वरक खपत का एक तिहाई होता है…। ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में इस प्रकार के "इकोसैन शौचालय" की संख्या में बढ़ोतरी की जानी चाहिये, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उर्वरक सबसिडी के बोझ को कम किया जा सके…